Enquire Now

Request A Quote

कलावंत मोजणी ...

भारत सरकारतर्फे कलावंताला जवळपास दीडशे कोटीची अनुदानं  वाटली जातात. पण अनुदानाचा सारा भोंगळ कारभार जवळून पाहताच अर्थतज्ञ, लेखक, अभिनेते अशा विविध रूपाने महाराष्ट्राला परिचित असलेल्या दीपक करंजीकर यांनी केंद्र सरकारला कल्चरल मॅपिंग मिशन ऑफ़ इंडिया ही कल्पक आणि तब्बल ७०० कोटीच बजेट असलेली योजना सादर केली. ती मंजूर देखील झाली. या योजनेनुसार संपूर्ण भारताच्या कानाकोपऱ्यात असलेले ३० कोटी पेक्षाही कलावंत एका app द्वारे जगाशी जोडले जाणार आहेत. काय आहे ही योजना ते शर्मिला फडके यांना सांगता आहेत 'दीपक करंजीकर'. 

 

वैविध्यपूर्ण कलांचे माहेरघर असलेल्या भारतात आजमितीला नेमक्या किती प्रकारच्या कला अस्तित्त्वात आहेत, किती कलाकार आहेत, अस्तंगत झालेल्या, होत असणा-या कला किती आहेत हे एकत्रितपणे सांगता येणं आज कोणालाही सहजशक्य नाही. असं असताना जर कोणी सांगीतलं की ही सर्व माहिती, आणि त्याशिवाय कलांचे सादरीकरण करणारे कलाकार, त्यांची नेमकी संख्या, रहाण्याचं ठिकाण, तेही राज्य-जिल्हा-गाव, अगदी आदिवासी पाड्याच्या पातळीपर्यंतही जाणून घेणं सहज शक्य आहे, अगदी आपल्या हातातल्या मोबाईलच्या ऎपमधून, एका क्लिकवर.. तर ते ऐकायलाही अशक्यप्राय वाटेल. पण लवकरच ते शक्य होत आहे,दीपक करंजीकर या एका कलावंताच्याच प्रयत्नांनं.

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फ़े, “कल्चरल मॅपिंग मिशन ऑफ़ इंडिया”  ही कल्पक आणि महाप्रचंड, तब्बल ७००+ कोटी बजेट असणारी योजना दीपक करंजीकर यांच्या अध्यक्षतेखालीअस्तित्त्वात येत आहे. ही योजना नेमकी काय आहे, त्याची वैशिष्ट्यं काय, कलेच्या जतन-संवर्धनाला या योजनेचा काय उपयोग, सर्वात महत्वाचं कलाकाराला वैयक्तिक स्वरुपात त्याचा फ़ायदा काय आहे? हे जाणून घेणं महत्वाचं होतंच शिवाय ही योजना नेमकी कशीसुचली, ती कशी राबवली जाणार, कधी कार्यान्वित होईल हेही कळणं आवश्यक होतं. त्याकरता ही योजना ज्यांचं ब्रेन चाईल्ड आहे त्या दीपक करंजीकर यांच्याशीच प्रत्यक्ष संपर्क साधला.

बहुश्रूत व्यक्तिमत्वाचे दीपक करंजीकर  समाजशास्त्र-अर्थशास्त्रातील तज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेते आणि लेखक म्हणून सर्वपरिचित आहेत. नुकतीच त्यांच्या’घातसूत्र’ या तब्बल ९०० पानांच्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती ग्रंथालीतर्फ़े प्रकाशित झाली आहे. 

दीपक करंजीकर यांनी सविस्तर, ओघवत्या भाषेत या योजनेची इत्यंभूत माहिती दिली. ती त्यांच्याच शब्दांमधे-

-“दोन अडीच वर्षांपूर्वी मी केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक खात्यातील एका समितीवर होतो, कलाकारांना आर्थिक अनुदान मंजुर करणारी ही समिती. चारशे अर्ज आले होते. खात्यातल्या चाळीस टेबलांवर फ़िरुन हे अर्ज माझ्यासमोर आले. कलाकारांच्या अनुदान मंजुरीची ती एकंदरीत सगळीच प्रक्रिया मला फ़ार विस्कळीत स्वरुपाची वाटली. जवळपास शंभर दीडशे कोटींची अनुदानं ज्या खात्यातर्फ़े वाटली जातात, तिथे अर्ज मंजूर करण्याचे प्राथमिक निकषही नीट पाळले जात नाहीत, येणारे अनेक अर्ज, त्यातली माहिती यात सुसंगती नाही हे माझ्या लक्षात आलं. म्हणजे माहिती एखाद्या नर्तकाची पण ग्रान्ट मागितली गायकाची. काही अर्ज शिष्याकरता गुरुने स्वत:ची माहिती भरुन दिलेले. असे सगळे अर्ज मी रिजेक्ट केले त्यावेळी, पण विचार आला हे होतं कशामुळे? पुढे हे काम माझ्याकडून होणार नाही असं सांगूनही टाकलं. त्यावेळी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा होते, त्यांना हे कळल्यावर त्यांनी एक मिटींग बोलावली. तिथंमी हे सगळं सांगीतलं, अशा पद्धतीने अनुदानं देणं बरोबर नाही, यात न्याय होत नाही वगैरे. आपल्या सहीनंकुणाला पाच सात लाख द्यायचे तर ते योग्य ठिकाणीच जात आहेत याची खात्री वाटायला हवी. त्यावर त्यांनी विचारलं, उपाय काय?मी म्हटलं आपल्याकडे कल्चरल डेमोग्राफ़ी आहे का? त्यांना ते काय याचीच कल्पना नव्हती. मग मी ते स्पष्ट केलं. म्हटलं देशामधे एकुण किती कलाकार आहेत याचा काही डेटाबेस आहे का? ते नाही म्हणाले. मला हा मोठाच धक्का होता. अनुदानं ज्या निकषांवर द्यायची त्याला काही पायाच नाही. म्हणूनच मग ती कोणाच्या तरी रेकमेंड करण्यावरुन दिली जातात आणि त्याचं एक रॅकेट तयार होतं, माल प्रॅक्टिसेस होतात. हे टाळायचं असेल तर असा डेटाबेस तयार होणं गरजेचं आहे हे त्यांनाही पटलं. मग त्यांनी मला हे सगळं लिहून काढायला सांगीतलं.

सरकारी अधिका-यांना समजेल अशा भाषेत हे मिशन डॉक्युमेंट  लिहायला मला सतरा दिवस लागले. जवळपास दोनशे पानांचं ते झालं. त्याकरता मी दिल्लीत, एन.के.सिन्हा तेव्हा कल्चरल सेक्रेटरी होते त्यांच्या ऑफ़िसात ठाण मांडलं होतं. एकदा योजनेचं महत्व पटल्यावर सिन्हांनी मला सर्व प्रकारची मदत केली.

मी कलेचे तीन मुख्य प्रकार- सादरीकरणाची कला, दृश्य कला आणि साहित्यिक कला, आणि त्याचे उपप्रकार असा एक फ़ॉर्म तयार केला. हे उपप्रकार झाले ८६. उदा. परफ़ॉर्मिंग आर्ट/सादरीकरणाची कला- उपप्रकारात नृत्य, नाट्य, संगीत इत्यादी. दृश्यकलेअंतर्गत शिल्प, चित्र, भरतकाम इत्यादी. साहित्यिक कलेत कथा, कादंबरी,कविता, समीक्षा इत्यादी. त्यानंतर कलाकार- लोकेशन या वर्गवारीखाली कल्चरल डेमोग्राफ़िक डेटा जमा करुन हा मॅप विकसित करत नेण्याची योजना तयार केली. तिला नाव दिलं कल्चरल मॅपिंग मिशन.

मिशन डॉक्युमेंट तयार झाल्यावर सिन्हांनी सर्व कमिट्यांवरच्या ज्येष्ठ कलाकारांसोबत एक मिटिंग घेतली, प्रत्येकाला ते वाचायला दिलं, त्यांच्याकडून आलेल्या सुचनांचा विचार झाला, अनेक चर्चा, मिटिंग्ज, प्रेझेंटेशन्स झाली. कलाकारांचा डेटा जमवायचे वेगवेगळे मार्ग सुचवले गेले. मला हे सगळं अचूक आणि सुनियोजित पद्धतीनेच व्हायला हवं होतं, त्याकरता जी कार्यपद्धती राबवायची त्यात सुसूत्रता राखणं गरजेचं होतं. म्हणून ही योजना अत्याधुनिक तांत्रिक पद्धतीनेच राबवली जायला हवी यावर मी ठाम होतो. सिन्हांनाही ते मान्य झालं. मग हेमिशन डॉक्यूमेंटेशन त्यांनी सरकार परिभाषेत तयार केलं. बजेटचा फ़ॉर्मॅट बनवला.

बजेट ७०० कोटींचं होतं. स्टॅंडिंग फ़ायनान्स कमिटीकडून त्याला मान्यताही मिळाली. मग सिन्हा निवृत्त झाले आणि काम रखडलं. आता नव्या मंत्र्यांच्या अखत्यारीत कामाला पुन्हा वेग येईल अशी आशा आहे. 

दरम्यानच्या काळात टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा करायचा याबद्दल डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्समधे जाऊन मी तिथल्या लोकांशी बोललो. दुर्दैवाने सरकारी खात्यातील लोकं तांत्रिकदृष्ट्या अपडेटेड नाहीत, त्यांच्याशी त्यांना कळेल अशा त-हेने संवाद साधणं हे अत्यंत अवघड काम असतं. टी.पी.सिंग नावाचे एक ७१ वर्षांचे, निवृत्त गृहस्थ माझ्या सुदैवानं मला तिथे भेटले, अतिशय ब्रिलियंट माणूस. त्यांच्या स्मार्टनेसमुळे माझी ही अडचण सुटली.त्यानंतर पोर्टल आणि ऎप डिझाइनच्या डेव्हलपमेंटबद्दल अनेक चर्चा झाल्या.

यामधे कलाकाराचं नाव, कला-प्रकार, लोकेशन या प्राथमिक निकषांतर्गत अजून ३२ उपनिकष तयार केले. केवळ सांख्यिकी माहिती जमा होणं पुरेसं नव्हतं. इतर अनेक महत्वाच्या गोष्टी, उदा. कलाकाराची काही विशेष कामगिरी, किस्से नोंदवणं, त्याच्या कलेचं रेकॉर्डिंग गरजेचंहोतं. डेटा ऑडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात हवा होता. कलाकारच्या लोकेशनचं जीपीएस ट्रॅकिंग महत्वाचं आहे. सरकारी सुविधा आणि अनुदाने भारतातल्या प्रत्येक सुयोग्य कलाकारापर्यंत पोचायला हवी हा मूळ उद्देश असल्याने लोकेशनला खूप महत्व आहे. कलाकार दुर्गम भागात रहात असला तरी तो वंचित रहाता कामा नये.

डेटा स्थानिक भाषेतही गोळा करता येणं गरजेचं आहे. तो योग्य संदर्भानिशी असावा, उदा. कलाकाराच्या गुरुचं, घराण्याचं नाव इत्यादी. कलाकाराला मिळालेले पुरस्कार, मान्यता, स्पर्धा, प्रदर्शनं, सभांमधला सहभाग यांचीही नोंद होईल.

या योजनेत देशभरातल्या ७१३ जिल्ह्यांतल्या, ६ लाख ८७ हजार गावांमधल्या जवळपास तीस कोटी कलाकारांचा डेटा नोंदवला जाणं अपेक्षित आहे. ज्याच्याकडे कला आहे तो प्रत्येकजण कलाकार. त्याची गुणवत्ता, प्रतवारी, अनुभव हा वेगळा मुद्दा. कलाकारांपैकी काही कलेचं औपचारिक शिक्षण घेतलेले, काही परंपरागत कलेचा वारसा चालवणारे, आदिवासी, ग्रामिण, स्थानिक, ट्रान्सजेन्डर, विशेष शारिरीक-मानसिक क्षमता असलेले सर्व.

या सर्वांचं एकत्रित दस्तावेजीकरण आजवर कधीच, स्वातंत्र्यानंतर सात दशकात कोणीही केलेलं नाही. कित्येक कला अस्तंगत झाल्या असतील, अनेक गुणी कलाकार दुर्लक्षितच राहिले असतील. या योजनेनंतर निदान पुढे हे टाळले जाईल.

राज्य-जिल्हा-गाव पातळीवर कामाची आखणी केली जाईल.प्रत्येक राज्यात सांस्कृतिक संस्था, ललित, संगीत, साहित्य, नाटक अकादमी असतात. त्यांची आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. स्थानिक पातळीवर, खाजगी/सरकारी पातळीवर कलेच्या संदर्भात आजवर जे डेटा कलेक्शनचं काम झालं आहे, ते या योजनेत जोडून घेतलं जाईल. त्यांच्यातर्फ़े स्वयंसेवकांची टीम उभारता येईल. अर्थातच योग्य तो आर्थिक मोबदला दिला जाईल. स्वयंसेवक तरुण, उत्साही असावेत कारण गावोगावी फ़िरुन माहिती गोळा करणं अपेक्षित आहे. त्यांना स्थानिक भाषा यायला हवी, कलांची माहिती हवी, संवाद साधण्याची कला अवगत असावी. मोबाईलचा वापर करुन ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येत असल्यामुळे विशेष व्यावसायिक कौशल्याची गरज नाही. सध्या चाळीस हजार स्वयंसेवकांची यादी तयार आहे. अजून अनेकांची गरज आहे.

हे बेसिक डिझाइनचं काम दीड वर्षं चाललं. आतापुढच्या टप्प्यात वेब पोर्टल, मोबाईल ऎप तयार होत आहे. जमा होणारा डेटा प्रचंड असल्याने पोर्टलची क्षमताही प्रचंड असेल. त्याच्या विकसनाकरता आयआयटी, इस्रोची मदत घेतली जाईल. दरम्यान संस्था, स्वयंसेवकांचे जे जाळे उभे राहील, त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था होईल, चाचण्या होतील.

जमा झालेल्या डेटानुसार प्रत्येक कलाकाराकरता एक स्वतंत्र आयडी तयार केली जाईल. ही आर्टिस्ट आयडी. त्यात त्याची सगळी, वैयक्तिक/व्यावसायिक माहिती सांख्यिकी स्वरुपात असेल. कलाकाराचा हा ओळख क्रमांक त्याच्या आधार कार्डाशी, बॅन्क अकाउंटशी जोडला जाईल. आर्थिक मदत, अनुदानं थेट खात्यात जमा होऊ शकतील. सरकारच्या कलाकारांकरता अनेक योजना असतात. त्यांचा लाभ होणारा कलाकार हा नोंदणीकृत असणं यापुढे आवश्यक ठरेल. त्यातून त्याची आर्थिक स्थितीही कळेल, त्यामुळे ग्रॅन्ट्स देताना आर्थिकदृष्ट्या मागास कलावंताकडे ती आधी पोचेल याची काळजी घेता येणं शक्य आहे. योजनांचा लाभ हा कोण्या एखाद्याच्या सरकारी मर्जीवर अवलंबून रहाणार नाही, गैरप्रकार थांबतील.

कलाकारांची ही एकत्रित माहिती इतर अनेक सरकारी खात्यांशीही, उदा. पर्यटनाशी जोडून घेतली जाईल. देश-विदेशातील पर्यटकांना त्यामुळे स्थानिक कलाकारांशी सहज संपर्क साधता येईल. स्थानिक कलाकारांना आपल्या कलेचा थेट आर्थिक फ़ायदा, कोणाच्याही मध्यस्थी शिवाय मिळू शकेल. स्थानिक कला जगण्याच्या, टिकण्याच्या दृष्टीनं हे आत्यंतिक महत्वाचं आहे.

मोबाईल ऎपच्या एका क्लिकवर कळेल एका गावात, शहरात किती चित्रकार आहेत, ते कोणत्या प्रकारची चित्रे काढतात, लॅन्डस्केप्स करणारे किती, पोर्ट्रेट्स करणारे किती, कोणाचे स्टुडिओ, कुठे आहेत हे तर कळेलच पण त्या चित्रकाराला आपली चित्रे विकायची असतील तर थेट ग्राहक संपर्कही शक्य होईल.

अस्तंगत होत चाललेली एखादी कला शिकायची कोणाला इच्छा असेल तर ती कला येणारा शेवटचा कलाकार आणि शिकणारा हे या माध्यमातून एकमेकांशी सहज संपर्क साधू शकतील. एखादा आदिवासी भागातला वाद्य बनवणारा, ९० वर्षाचा कलाकार असेल, त्याची ती शेवटची पिढी असेल. पण त्याची माहिती नोंदलेली असेल तर ती कला जपण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. अस्तंगत कलांचे पुनर्वसन ही महत्वाची गोष्ट साध्य होईल. आसाममधल्या कोणाला ठाण्यातल्या आदिवासी पाड्यातल्या कलावंताकडून तारपा वाद्य शिकायचे असेल तर ते ऑनलाईन शिकणं शक्य होईल. परदेशात जाण्याच्या, तिथे आपली कला सादर करण्याची संधी लहान गावातल्या कलाकारालाही सहज मिळू शकेल.

कलाकाराचे आयुष्य बदलून टाकण्याची क्षमता यात आहे. कलाकाराला स्वत:ची ओळख ख-या अर्थाने मिळेल. अनेक नव्या योजना कलाकारांकरता सहजरित्या राबवता येतील. प्रांत, राज्य, भाषा, धर्म, जात या कशाचीही आडकाठी नसणारी अशी ही एक कलाकारांकरता सर्वंकष योजना आहे. 

माझ्या मते “एक भारत श्रेष्ठ भारत” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणायला केवळ कलेचं माध्यमच उपयोगी आहे. आपल्या वैविध्यपूर्ण देशाला एकत्र बांधून ठेवणारी आहे ती फ़क्त कला. कला समजून घेण्यात भाषा, प्रांत, धर्म कशाचीही आडकाठी होत नाही. आपल्या देशाचा रक्त आणि श्वास ही कला आहे.  जिथं कला आहे तिथं गुन्हेगारी, बकालपणा यांचे अस्तित्त्व शिल्लक रहात नाही, जगभर हे सिद्ध झालं आहे. मात्र आपल्या कोणत्याही राज्यकर्त्याला कलेच्या शक्तीचा, सामर्थ्याचा पुरेसा थांगच लागला नाही. कलेच्या शक्तीचा योग्य तो वापर करुन घेण्यात आपण कमी पडलो आहोत आजवर. आता सुदैवानं चित्र वेगळं बनत आहे.

सरकारला योजना सादर केल्यापासून गेली अडीच वर्षे हे काम चालू आहे. माझ्यात सहनशीलता खूप आहे, कामात अडचणी येणार, धक्के खावे लागणार हे मी गृहित धरलं होतं. तरीही दिल्लीतल्या ब्युरोक्रसीकडून हे काम करवून घेणं प्रचंड कठीण आहे. अनेकांचा त्याला वेगवेगळ्या पातळीवरुन विरोध झाला, होत आहे. पण त्याला तोंड देऊन डेटा कलेक्शनचं हे काम लवकरात लवकर होणं महत्वाचं आहे. कलाकारांकडून, कला-संस्थांकडून त्याकरता शासनावर दबाव येणं गरजेचं आहे. कारण भारतीय कलांचं एकत्रित दस्तावेजीकरण करण्याची ही योजना कलाकार आणि रसिक यांच्यातला दुवा आहे. पुढच्या पिढ्यांकरता तो एक महत्वाचा, कायमस्वरुपी वारसा ठरणार आहे.

शर्मिला फडके

Top Features

 

Feature 1

कलावंत मोजणी ...

अधिक वाचा

Feature 2

आठवणीतले गोरक्षकर...

अधिक वाचा

Feature 3

चॅनलद्वारे चित्रप्रसार !

अधिक वाचा

Feature 4

राजाराम होले जपानमध्ये ...

अधिक वाचा

Feature 5

पत्रकारितेतून चित्रकारितेत !

अधिक वाचा
12345678910